झारखंड बजट 2022-23| Jharkhand Budget 2022-23| Important Points

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झारखंड बजट 2022-23 (Jharkhand Budget 2022-23)

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 1,01,101 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया. इस बजट में पूंजीगत व्यय में 59 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है. इससे पहले हेमंत सोरेन (Hemant Soren)सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 27%, पेयजल में 20 %, शिक्षा में 6.5% और कृषि क्षेत्र में 21% राशि की बढ़ोत्तरी की है.
कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 4,091.37 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है.
कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में 836 करोड़ ट्रांसफर किए गए.

कृषि

झारखंड सरकार किसानों को खेती के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी।
राज्‍य सरकार जनवितरण प्रणाली की दुकानों के माध्‍यम से एक रुपये किलो दाल मुहैया कराएगी।
राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

किसानों को आपदा में होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपये का कार्पस फंड का गठन किया जाएगा।
जिलों में पांच हजार मिट्रिक टन क्षमता के माडल कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। शीत गृह बनाने के लिए 30 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है.
इसके साथ ही 40 हजार लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य रखा गया है.
वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

शिक्षा

झारखंड सरकार ने कहा है कि पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक के नाम से जाने जायेंगे. सरकार ने आगामी वर्ष 2022-23 हेतु इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान का एलान किया है.

गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।

सरकारी स्कूलों के 42 हजार शिक्षकों को टैब दिए जाएंगे।
रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा।
स्कूलों में ज्ञानाेदय योजना के तहत गणित और विज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए रीमिडियल क्लास शुरू की जाएगी। इसपर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
एक हजार और पंचायतों को जीरो ड्राप आउट पंचायत बनाया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा आरटीई के अनुपालन के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे।
जिला पुस्तकालयों का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की जाएगी।
वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार एक लाख युवाओं का कौशल विकास कराएगी।
अनुसूचित जनजाति की तरह एससी, अल्पसंख्यक तथा ओबीसी युवाओं को भी विदेशों में स्नातकोत्तर एवं एमफिल की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

ग्रामीण युवाओं को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
स्टार्ट अप काे बढ़ावा देने के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना होगी।

स्कूल छोड़ चुकी 23 हजार किशोरियों का चयन शिक्षा के लिए किया जाएगा। इनमें वर्ष 2022-23 में 14 हजार किशोरियों को आठवीं व दसवीं कक्षाओं में नामांकित कराया जाएगा।
10 हजार नए सखी मंडल का गठन किया जाएगा। इनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पलाश रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त 1,363 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

सरकार ने बजट में कहा राज्य सरकार द्वारा कुल 33 नये डिग्री / महिला कॉलेजों के लिए सभी प्रकार के पदों के सृजन की कार्रवाई जारी है.
सरकार ने रामगढ़ जिला अन्तर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया.
झारखंड सरकार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक देगी।
प्रत्येक पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों अर्थात कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर 45 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने हेतु शिक्षक छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे।

राज्य में 1828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं। राज्य सरकार वर्ष 2022 में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी।

स्वास्थ्य

कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए प्रत्येक माह एक रुपये की दर से एक किलो दाल देगी सरकार
चिह्नित जिला अस्पतालों को 300 बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा।
कांके स्थित रिनपास की जमीन पर मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी।
रिम्स, एमजीएम तथा पीएमसीएच का सुदृढ़ीकरण होगा। सरायकेला, खूंटी तथा लोहरदगा के अनुमंडल अस्पताल बनें जिला अस्पताल।
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी तथा स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होगी।
राज्य के लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एयर एंबुलेंस।
हाट बाजारों में मोबाइल क्लिनिक तथा आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में बाइक एंबुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी।

रोजगार

मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ पचास लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

आधारभूत संरचना

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपये की राशि अतिरिक्त उपलब्ध कराई जाएगी।
दुमका के मसालिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसालिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी।

सरकार के स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास उपलब्ध होगा.
झारखंड सरकार ने इसबार बजट में एयर एंबुलेंस के लिए भी प्रविधान किया है।
रांची और देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी।
रांची के सौंदर्यीकरण पर काम हो रहा है।
नगर विकास पर सरकार 3055 करोड़ रुपये 2022-23 में खर्च करेगी।
राज्य के जलप्रपातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहां रोपवे का भी निर्माण होगा।
युवाओं के लिए गांव में सिदो कान्हू क्लब की स्थापना की जाएगी।
रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा।

झारखंड बजट 2021-22 (Jharkhand Budget 2021-22)

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91277 करोड़ का बजट पेश किया. इसमें राजस्व व्यय 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय 15,521.99 करोड़ है. इसमें सामान्य क्षेत्र के लिए 26734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ व आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इस वर्ष पहली बार सरकार ने 11 विभागों का बजट परिणाम (आउटकम बजट) पेश किया. इसमें अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये बजटीय प्रावधान और अनुमानित खर्च का ब्योरा दिया गया है.
बजट में किस-किस क्षेत्र में कितने रुपये जाएंगे वो इस प्रकार है… कृषि, जल संसाधन में 6.28 फीसदी, खाद्य आपूर्ति 2.31 फीसदी, स्वास्थ्य पेयजल 8.55 फीसदी, शिक्षा 14.52 फीसदी, श्रम कौशल विकास 0.49 फीसदी, कल्याण सामाजिक सुरक्षा 8.50 फीसदी, पुलिस आपदा प्रबंधन 8.33 फीसदी, सड़क परिवहन 4.77 फीसदी, ग्रामीण विकास 14.26 फीसदी, शहरी विकास 3.10 फीसदी, ऊर्जा 4.78 फीसदी, वन पर्यावरण 0.90 फीसदी, ऋण भुगतान 5.22 फीसदी, ब्याज 6.78 फीसदी, पेंशन 7.45 फीसदी और अन्य में 4.26 फीसदी।
बजट में कोविड के कारण हुए नुकसान का आकलन करते हुए अगले वर्ष की अर्थव्यवस्था की कल्पना की गयी है. कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण झारखंड के जीएसडीपी में 6.9 प्रतिशत के गिरावट का अनुमान है. 2019-20 में राज्य का विकास दर 6.7 प्रतिशत था. बजट में वर्ष 2021-22 में विकास दर स्थिर मूल्य पर 9.5 और प्रचलित मूल्य पर 13.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.
वित्तीय वर्ष 2021- 22 में राजकोषीय घाटा 10210.87 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो अगले वित्तीय वर्ष की अनुमानित जीएसडीपी का 2.83 प्रतिशत होगा।चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आने का अनुमान है। 9.5 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित की गई है। राज्य को अपने कर राजस्व से 23265.42 करोड़, गैर कर राजस्व से 13500 करोड़, केंद्रीय सहायता से 17891.48 करोड़, केंद्रीकरण में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22050.10 करोड़, लोक ऋण से 14500 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।
बजट में किसानों पर पूरा ध्यान दिया गया है. किसान ऋण माफी योजना के लिए बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पहली बार राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी का गठन करते हुए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
बजट में चेंबर ऑफ फारमर्स के गठन के लिए सात करोड़ व फसल राहत योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
राज्य की 12 पुरानी सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए भी राशि निर्धारित की गयी है.
बजट में सखी मंडलों के जरिये महिलाओं को समृद्ध बनाने की योजना तैयार की गयी है. 70,000 सखी मंडलों को राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. सखी मंडलों के उत्पादन को पलाश ब्रांड के माध्यम से किया गया एक करोड़ रुपये के कारोबार को और बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान के तहत 15,063 महिलाओं काे हड़िया-दारू के धंधे से अलग कर रोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध कराने का दावा किया गया है. अगले वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा हड़िया-दारू बचनेवाली महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है. अगले वर्ष तक 26 लाख लोगों को आजीविका संवर्द्धन हुनर अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
बजट में पर्यावरण बेहतर करने के लिए पौधरोपण का प्रावधान किया गया है. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25,000 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा भी तीन हजार एकड़ भूमि पर पौधरोपण किया जायेगा. राज्य आपदा मोचन बल के गठन की योजना के लिए राशि निर्धारित की गयी है.
4,639 विद्यालयों में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
बजट में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अलग से योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है. योजना का नाम गुरुजी किचन रखा गया है. अगले वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत की जायेगी. यह वर्तमान में चलाये जा रहे दाल-भात केंद्रों से अलग होगा.
बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए सभी जिलों में 10 लाख रुपये के कॉपर्स फंड का गठन किया गया है.
झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक योजना के तहत विदेश में मजदूरों की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा की गयी है.
बजट में 1600 स्थानीय शिल्पियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण व 75 प्रतिशत अनुदान पर सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है. स्फूर्ति योजना के तहत 30,000 शिल्पियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
गिरिडीह, धनबाद व देवघर में रिंग रोड के लिए राशि निर्धारित की गयी है.
गोविंदपुर-साहिबगंज पथ की फोरलेनिंग समेत राज्य के शहरों को जोड़नेवाली सभी महत्वपूर्ण सड़कों को फोर लेन करने का लक्ष्य रखा गया है.
दुमका हवाई अड्डा में पीपीपी मॉडल पर पायलट ट्रेनिंग का काम अगले वित्तीय वर्ष से शुरू करने की घोषणा की गयी है.
धालभूमगढ़ स्थित पुरानी हवाई पट्टी की 245 एकड़ भूमि काे घरेलू हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है.
वर्ष 2021-22 में दुमका में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू होगी.
गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज व गोड्डा में लैंड एंड वाटर ट्रीटमेंट का काम होगा.
स्वस्थ हो चुके मनोरोगियों के पुनर्वास के लिए रांची, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद में तीन हाफ वे होम बनाये जायेंगे.
मनरेगा में 11 लाख मानव दिवस का होगा सृजन, 3,770 करोड़ का प्रावधान
‘आंबेडकर आवास योजना’ के तहत तीन हजार आवास बनाये जायेंगे.
2021-22 में 2.45 लाख आवास बनाने का लक्ष्य.
पाइप जलापूर्ति योजना से 30 प्रतिशत घर जुड़ेंगे.
1856 एसटी-एससी बहुल टोलों में सौर ऊर्जा से चलने वाली जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है.
1,000 पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत घोषित करने का लक्ष्य
शत-प्रतिशत साक्षरता के लिए पढ़ना-लिखना अभियान शुरू होगा.
पतरातू विद्युत उत्पाद निगम व नाॅर्थ कर्णपुरा के सुपर थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित होने वाली बिजली के उपयोग के लिए पर्याप्त संचरण नेटवर्क विकसित किया जायेगा.

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