आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25| Important Points

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की प्रमुख बातें

• वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी की 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद है।
• वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो इसके दशकीय औसत के करीब है।
• वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीवीए 6.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
• जुलाई-नवंबर 2024 में पूंजीगत व्यय 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है इसमें और तेजी आने की उम्मीद है।
• अप्रैल-दिसंबर 2024 में खुदरा प्रमुख मुद्रास्फीति कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गई है।
• वित्त वर्ष 2026 में भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लगभग 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप होगी।
• अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान कुल निर्यात में 6.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।
• वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत की सेवा निर्यात वृद्धि बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में 5.7 प्रतिशत से अधिक है।
• वित्त वर्ष 2024 के पहले आठ महीनों में सकल एफडीआई प्रवाह 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि 17.9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि है।
• दिसंबर 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर है, जो 10.9 महीने के आयात और लगभग 90 प्रतिशत विदेशी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
• सौर और पवन ऊर्जा में क्षमता वृद्धि दिसंबर 2024 में साल-दर-साल 15.8 प्रतिशत बढ़ी।
• दिसंबर 2024 के अंत में बीएसई शेयर बाजार का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 136 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो चीन (65 प्रतिशत) और ब्राजील (37 प्रतिशत) से कहीं अधिक है।
• आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक विकास में तेजी लाने और उसे कायम रखने के लिए विनियमन की वकालत करता है।
• उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए अगले दो दशकों तक बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना जारी रहेगा।
• एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए ₹50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत फंड लॉन्च किया गया है।
• वित्त वर्ष 2025 में कृषि की वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है
• 2024 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 एलएमटी तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 एलएमटी की वृद्धि है।
• कृषि विकास के प्रमुख चालक बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन हैं।
• वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• वित्तीय वर्ष 21 और वित्तीय वर्ष 25 के बीच सामाजिक सेवा व्यय में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।
• सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गया; वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 22 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से खर्च की हिस्सेदारी 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गई है।
• बेरोजगारी दर 2017-18 (जुलाई-जून) में 6.0 प्रतिशत से घटकर 2023-24 (जुलाई-जून) में 3.2 प्रतिशत हो गई है।
• प्रतिकूल एआई सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक है।

क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण एक वित्तीय दस्तावेज होता है। इसमें पिछले एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश के आर्थिक विकास की समीक्षा की जाती है। इसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन, रोजगार, महंगाई और एक्सपोर्ट जैसे आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। साथ ही मनी सप्लाई और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे दूसरे कई पहलुओं पर भी गौर किया जाता है।

• आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
• इसे केंद्र सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड माना जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप देता है और आगे का रास्ता बताता है।
• यह वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत सांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है।
• इसे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है।
• इसे बजट सत्र में पेश किया गया है। आम तौर पर, केंद्रीय बजट से एक दिन पहले।
• चुनावी वर्ष में तत्कालीन सरकार अंतरिम बजट पेश करती है और आने वाली सरकार पर आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने का काम छोड़ देती है। नई सरकारों ने जुलाई में एक पूर्ण बजट सत्र के दौरान इसे पेश किया।
• आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालाँकि, अब यह अभ्यास का एक हिस्सा है। सरकार भी अपनी सिफारिशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

आर्थिक सर्वेक्षण बनाम बजट

आर्थिक सर्वेक्षण बनाम बजट के बीच प्रमुख अंतर हैं: