बिहार आर्थिक सर्वेक्षण : 2022-23 | Important Points | BPSC

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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का सार: 2022-23

यह रिपोर्ट राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में पेश की। यह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की 17वीं रिपोर्ट थी, जो 2006-07 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

बिहार अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण)

कारक	बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से डेटा
बिहार के जीएसडीपी में बढ़त	10.98%
मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी	675.448 हजार करोड़ रुपये
स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी	428.065 हजार करोड़ रुपये
मौजूदा कीमतों पर NSDP	614.431 हजार करोड़ रुपये
स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी	382.274 हजार करोड़ रुपये
जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा	21.2 प्रतिशत
जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा	18.1 प्रतिशत
जीएसडीपी में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा	60.7 प्रतिशत
स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर	9.6%
स्थिर कीमतों पर द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर	3.8%
स्थिर कीमतों पर तृतीयक क्षेत्र की विकास दर	13.3%

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण: 2022-23 से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

2021-22 में राज्य सरकार का कुल व्यय ₹1.93 लाख करोड़ था, जिसमें से ₹1.59 लाख करोड़ (82.4%) राजस्व व्यय था। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 29.4% बढ़कर ₹33,903 करोड़ तक पहुंच गया।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2021-22 में, राज्य सरकार ने अपने स्रोतों से ₹38,839 करोड़ का राजस्व एकत्र किया, जबकि केंद्र सरकार से वित्तीय संसाधनों का सकल हस्तांतरण ₹1,29,486 करोड़ था, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी के रूप में ₹91,353 करोड़ शामिल थे। केंद्रीय कर. राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान और केंद्र का ऋण क्रमशः ₹28,606 करोड़ और ₹9,527 करोड़ था।

राज्य सरकार की कुल उधारी 2021-22 में 40,445 करोड़ रु. थी। 2021-22 के अंत में राज्य सरकार का बकाया ऋण 2,57,510 करोड़ रूपये था।

सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा 2020-21 में 17,344 करोड़ से घटकर 2021-22 में 11,729 करोड़ हो गया। इसी तरह, महामारी की चुनौतियों के बावजूद 2021-22 में राजकोषीय घाटा ₹29,828 करोड़ से घटकर ₹25,551 करोड़ हो गया।

उच्च वृद्धि राज्य के लिए गर्व की बात है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है। अपने सीमित संसाधनों और 73% भूमि बाढ़ प्रवण होने के बावजूद, बिहार विकास के मामले में राजस्थान और आंध्र प्रदेश से थोड़ा ही पीछे, तीसरे स्थान पर है।

2018-19 और 2019-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या में केवल 0.3% की वृद्धि हुई है, लेकिन कार्यशील पूंजी में 51% की वृद्धि हुई है।

सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पूंजी की उड़ान जारी है, जिसका सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इसका मतलब है कि बैंक राज्य से जमा तो जमा करना जारी रखते हैं लेकिन ऋण देने में अनिच्छुक हैं। बैंकों में एसबीआई का सीडी अनुपात बहुत खराब 36.1% है जो राष्ट्रीय औसत सीडी अनुपात 71.2% से काफी कम है।

बिहार का कुल सड़क घनत्व प्रति 1,000 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्र में 3166.9 किमी था और यह देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है।

2022 में बिजली की अनुमानित अधिकतम मांग 6475 मेगावाट थी।

9 नये नगर परिषदों के साथ-साथ 111 नये नगर पंचायत स्थापित किये गये हैं। इस वजह से, 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 20.2 मिलियन (जनगणना 2011 में 11.8 मिलियन) है। इससे बिहार में शहरीकरण दर 11.3% से बढ़कर 16.2% हो जाएगी।

हाल ही में ‘बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना’ नामक एक अनूठी योजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से राजगीर शहर, नवादा शहर, गया और बोधगया शहर लाभान्वित होंगे।