बिहार बजट (Bihar Budget) 2023-24
बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिहार की 10.98% की वृद्धि दर देश के शीर्ष पांच सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में आंध्र प्रदेश (11.4 प्रतिशत) और राजस्थान (11.04 प्रतिशत) के बाद तीसरे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्रस्तावित बजट व्यय ₹2,61,885.40 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹24,194.21 करोड़ अधिक है। राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) का 3.78% रहा, जो 4.5% की निर्धारित सशर्त सीमा के अंतर्गत है।
बजट में यह बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र से अपेक्षित अनुदान सहायता ₹53,377.92 करोड़ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से ₹4,623.37 करोड़ कम है। हालाँकि, बजट में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि देखी गई जो 2023-24 के लिए ₹1,02,737.26 करोड़ है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में ₹376.12 करोड़ अधिक है।
बजट के आकार में पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बार के बजट में युवाओं को नौकरी और रोजगार में प्राथमिकता के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की गई है।
- 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 8.59 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2022-23 (7.89 लाख करोड़ रुपये) से 8.9% की वृद्धि है।
- 2023-24 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 2,38,327 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 12% कम है। इसके अलावा 23,559 करोड़ रुपये का कर्ज भी राज्य चुकाएगा. 2022-23 में व्यय (ऋण भुगतान को छोड़कर) बजट अनुमान से 21% अधिक होने का अनुमान है।
- 2023-24 के लिए प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) 2,12,759 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। 2022-23 में प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) बजट अनुमान से 2% अधिक होने का अनुमान है।
- 2023-24 में राजस्व अधिशेष 4,479 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.5%) होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान के अनुसार 2022-23 में राज्य को 28,349 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 3.6%) का राजस्व घाटा होने की उम्मीद है। राज्य ने बजट स्तर पर 2022-23 में 4,748 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.6%) के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया था।
- 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% (25,568 करोड़ रुपये) लक्षित है। 2022-23 में, संशोधित अनुमान के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 8.8% होने की उम्मीद है, जो जीएसडीपी के 3.5% के बजट अनुमान से काफी अधिक है। यह देखते हुए कि 2022-23 के लिए अनुमत राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 4% है, संशोधित अनुमान कायम रहने की संभावना नहीं है।
विभिन्न क्षेत्रों में बजट का आवंटन
पिछले साल की तरह इस बार सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है। इस बार शिक्षा के बजट को बढ़ाकर 40,450.91 करोड़ कर दिया गया है। अगर इस बार पूरे बजट में शिक्षा के शेयर की बात करें तो ये 22% है।
वहीं शिक्षा के बाद दूसरे नंबर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को तवज्जो दी गई है। हेल्थ को इस बार 16966.42 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है जो लगभग पिछले साल के बराबर ही है। वहीं इस बार कृषि विभाग के बजट आधा कर दिया गया है। पिछली बार जहां कृषि विभाग का बजट 7712.30 करोड़ था। इस बार इसे घटाकर 3639.78 करोड़ कर दिया गया है।
2021-22 में, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में (मौजूदा कीमतों पर) क्रमशः 26%, 15% और 59% योगदान देने का अनुमान है।
- बेरोजगारी: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जुलाई 2021-जून 2022) के अनुसार, बिहार में बेरोजगारी दर 6% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर (4.1%) से अधिक है। 15-29 वर्ष आयु वर्ग के लिए, बिहार में बेरोजगारी दर 20.1% थी, जो राष्ट्रीय स्तर (12.4%) से अधिक थी।
- शिक्षा: बिहार ने 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने व्यय का 17.9% आवंटित किया है। यह 2022-23 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (14.8%) से अधिक है।
- स्वास्थ्य: बिहार ने अपने कुल व्यय का 7% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6.3%) से अधिक है।
- कृषि: बिहार ने अपने व्यय का 3.3% कृषि के लिए आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा कृषि के लिए औसत आवंटन (5.8%) से काफी कम है।
- ग्रामीण विकास: बिहार ने 2023-24 में ग्रामीण विकास के लिए अपने बजट का 10.7% आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा औसत आवंटन (5.7%) से काफी अधिक है।
- पुलिस: बिहार ने अपने कुल व्यय का 4.9% पुलिस को आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा पुलिस पर औसत व्यय (4.3%) से अधिक है।
- कृषि: कई मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है: (i) बिहार बाजरा मिशन, (ii) बिहार दलहन और तिलहन विकास मिशन, और (iii) फसल विविधीकरण मिशन। चौथा कृषि रोडमैप दलहन और तिलहन पर विशेष फोकस के साथ लागू किया जाएगा। राज्य के कृषि बाजार यार्डों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- भूजल संरक्षण: भूजल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- सड़कें और पुल: बिहार ने अपने कुल व्यय का 4% सड़कों और पुलों के लिए आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा औसत आवंटन (4.5%) से कम है।
बिहार बजट (Bihar Budget) 2023-24 के प्रमुख बिंदु
- बिहार की 10.98% की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश (11.4 प्रतिशत) और राजस्थान (11.04 प्रतिशत) के बाद देश के शीर्ष पांच सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में तीसरे स्थान पर है।
- बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में मजबूत सुधार दर्ज किया क्योंकि स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 10.98 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय विकास दर 8.68 प्रतिशत थी।
- प्राथमिक क्षेत्र के भीतर, जीएसडीपी की वृद्धि में दो सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता पशुधन और मछली पकड़ने और जलीय कृषि रहे हैं, जिन्होंने क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है।
- सामाजिक सेवाओं पर खर्च 11 गुना बढ़ गया है।
- बिहार सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी। युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ ही उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार का सृजन किया जाएगा।
- खेल को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है।
- साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ और पोशाक के लिए 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
- महिला सशक्तिकरण योजना के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 10वीं पास छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, पटना मेडिकल कॉलेज के लिए 5540 करोड़ की राशि रखी गई है।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वालों के लिए 94.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- बिहार बजट 2023 में शहरी क्षेत्रों में बाईपास निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3323 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5 फीसदी छूट का प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार, पुलिस स्टेशनों में संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे। इसके लिए 155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- शिशु मृत्यु दर 2012 में 43,000 से घटकर 2020 में 27,000 हो गई है।
Also refer:
- बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान
- Download BPSC 66th prelims question paper : हिंदी में, English.
